बिहार पंचायत चुनाव से बदलेगी गांवों की सूरत, सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी

बिहार पंचायत चुनाव से बदलेगी गांवों की सूरत, सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी

 

पटनाः नीतीश कुमार की सरकार शहरों की सुरक्षा और सौंदर्यीकरण के बाद अब ग्रामीण इलाकों को भी दुरुस्त करने जा रही है। बिहार में पंचायत चुनाव के ऐलान से पहले सरकार ने फैसला लिया है कि गांव भी अब सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। शहरों की तर्ज पर गांवों में भी सुरक्षा को पुख्ता बनाने की तैयारी राज्य सरकार ने शुरू कर दी है। इसके अलावा गांवों में खेल के मैदान और पार्कों के विकास की भी योजना है। पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी के ने बताया कि राज्य की 8300 पंचायतों के सौंदर्यीकरण का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा।

पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि 15वें वित्त आयोग की राशि के खर्च को लेकर शीर्ष स्तर की बैठक में ये निर्णय लिए गए हैं। वित्त आयोग की अनुशंसा से त्रिस्तरीय पंचायतों को टाइट और अनटाइड फंड के रूप में राशि देने के साथ ही उसके खर्च करने का प्रावधान किया जाता है। मंत्री ने कहा कि टाइड फंड की राशि से पंचायतों में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसका नियंत्रण कक्ष पंचायत सरकार भवन या पंचायत के कार्यालय में होगा। इस मद की राशि से पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी कराया जाएगा।
ज्ञात हो कि लंबे समय से गांवों में सुरक्षा को को लेकर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की मांग उठ रही थी। विधानमंडल में बजट सत्र के दौरान भी कई विधायकों और विधान पार्षदों ने ग्रामीण इलाकों को लेकर सरकार के सामने ये मांग रखी थी। इसके बाद ही पंचायती राज विभाग ने सीसीटीवी कैमरे लगवाने और पंचायतों के सौंदर्यीकरण का निर्णय लिया है। देखना अहम होगा कि यह काम कब तक पूरा हो पाता है।
अनटाइड फंड की राशि से पंचायतों में खेल का मैदान, बाल उद्यान आदि बनवाए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इस फंड की राशि से छठ घाटों का भी निर्माण करने का अधिकार पंचायतों को दिया गया है। साथ ही ग्राम पंचायत इस राशि का उपयोग कर गांवों में जलजमाव की समस्या को दूर करने के लिए नाली और गली का निर्माण भी कर सकते हैं।

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