पटना| देश का आम बजट कोरोना संकट काल के बाद आया है। इस संकट के दौर में भी सरकार ने सकारात्मक बजट पेश किया है। ऐसे समय में जब टैक्स कलेक्शन में भारी दिक्कत थी, इसके बाद भी आम लोगों पर बोझ नहीं बढ़ा है। जदयू के पूर्व विधान पार्षद प्रो. रणबीर नंदन ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 34.8 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है, इससे देश के साथ-साथ प्रदेश की आशाओं व आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। हमारी उम्मीद है कि प्रदेश में भी विकास का पहिया तेजी से चलाने में केंद्रीय बजट काफी प्रभावी भूमिका निभाएगा।
प्रो. रणबीर नंदन ने कहा कि वर्ष 2021-22 के आम बजट में कृषि व स्वास्थ्य पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 2 लाख 23 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है, जो पिछले साल से 137 प्रतिशत अधिक है। हमारा मानना है कि इस बजट से देश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ भारत योजना को शुरू किया जाना एक शानदार पहल है। इससे गांवों में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। देश के 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल भी शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका लाभ भी प्रदेश को मिलेगा।
प्रो. रणबीर नंदन ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पहले ही प्रदेश के लोगों को कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता का वादा किया है। अब आम बजट में कोविड वैक्सीन पर 35 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। यह प्रदेशवासियों के लिए वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने में मददगार साबित होंगे। आम बजट में सौर व नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार सरकार की ओर से इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। साथ ही, वायु प्रदूषण रोकने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। राज्य के कई शहर प्रदूषण के मामले में आगे रहा है। इससे उनको नियंत्रित किया गया है। यह देश के पर्यावरण की रक्षा की दिशा में अच्छा कदम है।
प्रो. रणबीर नंदन ने कहा कि बिहार जो सोचता है, उसे देश भी लागू करता है। बिहार सरकार ने बिजली सुधार की दिशा में प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय लिया था। इस दिशा में कार्य भी किया जा रहा है। अब केंद्र सरकार ने भी आम बजट में इसे पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार जल जीवन हरियाली मिशन के तहत बिहार सरकार ने प्रदेश में हरियाली व जल स्रोतों की रक्षा के लिए कार्यक्रम तैयार किया। हर घर तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का अभियान चल रहा है। अब केंद्र सरकार की ओर से जल जीवन मिशन को तेजी से पूरा कराने पर जोर दिया गया है। प्रदेश को उम्मीद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ावा दिए जाने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इसका फायदा बिहार के युवाओं को मिलेगा।
