बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। गृह विभाग में खाली पड़े 218 पदों को भरने की स्वीकृति मिली है। आपराधिक घटनाओं की जांच को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए राजपत्रित और अराजपत्रित कोटि के कुल 218 पदों की स्वीकृति मिली है। इसके अलावा पटना मेट्रो में 188 पदों को सृजित करने की स्वीकृति मिली है। इसके अलावा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के 264 पदों की स्वीकृति मिली है। इसके आलावा नगर विकास एवं आवास विभाग में 4503 पदों को सृजित करने की स्वीकृति मिली है. विधि विभाग में 39 पदों को भरा जायेगा। राज्य के विभिन्न विभागों में हजारों पदों पर बहाली की स्वीकृति मिली है। गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग के आलावा पटना मेट्रो में भी बहाली की स्वीकृति दी गई है। विभिन्न विभागों में लगभग 5800 से अधिक पदों को सृजित करने की स्वीकृति मिली है।
नीतीश कैबिनेट ने वाहनों हेतु फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता की समाप्ति के पश्चात विलंब के लिए 50 रुपया प्रतिदिन की अतिरिक्त फीस लिया जाना प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा जनहित में 50 रुपया प्रतिदिन की अतिरिक्त फीस को विभिन्न परिवहन वाहनों हेतु दिनांक 30 सितंबर 2021 तक की अवधि के लिए निम्न रूप से कम किया गया है। दोपहिया और तीन पहिया वाहनों के लिए 50 रुपया की जगह 10 रुपया प्रतिदिन। व्यवसायिक ट्रैक्टर के लिए 50 की जगह 15 रुपया प्रतिदिन। छोटे चार पहिया वाहनों के लिए 50 की जगह 20 रुपया प्रतिदिन किया गया है जबकि भारी व्यवसाई के परिवहन वाहन और अन्य वाहनों के लिए 50 रुपया प्रतिदिन को घटाकर के 30 रुपया प्रतिदिन किया गया है।
अपराधिक घटनाओं से संबंधित साक्ष्य की जांच को जल्द से जल्द पूरा करने तथा घटनास्थल पर कम से कम समय में भ्रमण के उद्देश्य से बिहार राज्य में 9 क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के स्थापना एवं पद सृजन पर कैबिनेट ने फैसला लिया है। इस एक साथ ही बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में पूर्व से स्थापित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए राजपत्रित-अराजपत्रित कोटि के अंतर्गत कुल 218 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है।
बिहार में 1 अप्रैल यानी कल गुरुवार से बालू एक बार फिर महंगी हो जाएगी। राज्य सरकार ने बालू बंदोबस्ती की राशि 50 फ़ीसदी बढ़ाने का फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक में 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक के लिए बंदोबस्ती राशि 50 फ़ीसदी बढ़ाकर अवधि विस्तार करने की स्वीकृति दे दी गई है। बंदोबस्ती राशि में 50 फ़ीसदी का इज़ाफ़ा किए जाने के बाद अब यह बात लगभग तय है कि सूबे में एक बार फिर से बालू की कीमतों में इजाफा होगा।
