“शैडो गवर्नमेंट बिहार” के अहम निर्णय निजी विद्यालय नो प्रॉफिट नो लॉस कॉन्सेप्ट पर चलाएं

“शैडो गवर्नमेंट बिहार” के अहम निर्णय निजी विद्यालय नो प्रॉफिट नो लॉस कॉन्सेप्ट पर चलाएं


पटनाः ‘जागो’ के तत्वावधान में बनी “शैडो गवर्नमेंट बिहार” की कैबिनेट बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस बैठक में शैडो मुख्यमंत्री डॉ सुमन लाल, शिक्षा और रोजगार मंत्री गगन गौरव, स्वास्थ्य मंत्री डॉ रत्नेश चौधरी, नगर विकास मंत्री नीरज सिंह, वित्त मंत्री अमित विक्रम, पर्यावरण और खनन मंत्री अवनिश सहित शैडो गवर्नमेंट बिहार के अन्य मंत्री शामिल हुए। बैठक में गगन गौरव के द्वारा दो प्रस्ताव दिया गया जिस पर गहन विमर्श के उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया।
“शैडो गवर्नमेंट बिहार” के ‘शैडो कैबिनेट’ का निर्णय:

  1. ‘बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021’ को सामाजिक हित में निरस्त किया जाए। बिहार में ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके आधार पर पुलिस को इतनी बड़ी शक्ति दी जाने की जरूरत है जिसके दुरुपयोग की बड़ी आशंका है।
  2. शैडो गवर्नमेंट बिहार “प्राइवेट एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी” (PERA) बनाए जाने की अनुशंसा करती है। निजी विद्यालय की फीस वसूलने का आधार एवं उनके न्यूनतम मानक को दी जाने वाली सुविधाओं के सापेक्ष में तय करने की जरूरत है। कोविड की वर्तमान परिस्थितियों में लगातार आर्थिक संकट में जी रहे मध्यम एवं निम्न वर्ग के परिवारों के बच्चों से ‘जबकि विद्यालय सुचारू रूप से नहीं चली है’ कितने प्रतिशत फीस लिया जाना चाहिए? बेलगाम चल रहे इन निजी विद्यालयों के प्रबंधक को कोई यह भी कहने वाला नहीं है कि आप कम से कम कोविड पीरियड में नो प्रॉफिट नो लॉस के कंसेप्ट पर अपनी संस्था को चलाएं।

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